मध्य प्रदेश सरकार का ई-उपार्जन ऑनलाइन पोर्टल किसानों के लिए उनकी फसलों को आसानी और पारदर्शिता के साथ खरीदने-बेचने का एक सरकारी पोर्टल है। सरकार का प्रयास है कि ई उपार्जन पोर्टल की वजह से किसानों को फसलों को उचित दाम तेजी से और बिना किसी दलाल के मिल रहा है। अगर आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 में गेहूं या अन्य फसलों की बिक्री की है, अब आपकी पेमेंट सरकार द्वारा जारी की गयी है, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल पर ई-उपार्जन भुगतान स्थिति जरूर चेक कर लें, देखने का स्टेप स्टेप बाई स्टेप तरीका यहाँ बता रहे हैं –
किसान ऐसे देखें ई-उपार्जन भुगतान की स्थिति –
e uparjan payment स्टेटस या ई-उपार्जन भुगतान की स्थिति चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें –
- स्टेप 1 – मध्य प्रदेश e uparjan पोर्टल की वेबसाइट mpeuparjan.nic.in को खोलें
- स्टेप 2 – वेबसाइट के होम पेज पर मेनू में “किसान की जानकारी” लिंक मिलेगा, इसे खोलें
- स्टेप 3 – अगले पेज में विवरण चेक करने के लिए किसान, अपना जिला चुने, फिर किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर भरें (यहाँ आप समग्र आईडी या किसान कोड भी भर सकते हैं), इसके बाद कैप्चा भरकर ‘किसान सर्च करें‘ बटन पर क्लिक करें
- स्टेप 4 – यह करने पर अगले पेज में किसान की सभी जानकारी शो होने लगेगी, इसके बाद “खरीद एवं भुगतान की जानकारी” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- स्टेप 5 – इतना करते पर किसान के द्वारा बेंची गयी जानकारी फसल और ई-उपार्जन भुगतान या payment की स्थिति 24-25 दिखने लगेगी.
| ताजा समाचार – ई-उपार्जन पोर्टल पर अरहर (तुअर) फसल के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 मई तक होगा. यह उपार्जन शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 7550 रुपए प्रति क्विंटल पर होगा ई-उपार्जन पोर्टल पर अरहर फसल का पंजीयन 15 मई तक किया जा सकता है. गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने की अंतिम तिथि 5 मई थी. इसके आलावा चना एवं मसूर के लिए भी ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है. |
MP e Uparjan Payment रशीद में शामिल जानकारी
जब आप ऊपर बताए गए तरीके से किसान द्वारा सरकारी डीलर को बेची गई फसल का भुगतान स्टेटस ऑनलाइन चेक करते हैं, तो ई-उपार्जन पोर्टल की भुगतान रशीद में निम्नलिखित विवरण दिखाई देंगे:
- किसान का पूरा विवरण
- किसान कोड नंबर
- खरीद का क्रमांक
- खरीद की तारीख
- अनाज की कुल मात्रा
- फसल का प्रकार
- कुल भुगतान राशि
- कर्ज की राशि
- अंतिम भुगतान राशि
Online Rabi Procurement Monitoring System (2024-25)
खाद्य, नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर आप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसान की जानकारी देख सकते हैं। इसमें किसान कोड, मोबाइल नंबर या समग्र आईडी चाहिए हो बस। यहाँ आप इसकी गाइड देख सकते हैं –
स्टेप 1 – सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट के इस पेज पर जाएँ (Rabi_FarmerDetails.aspx)
स्टेप 2 – अगले पेज पर अपना जिला सेलेक्ट करें फिर किसान कोड, मोबाइल नंबर या समग्र आईडी में से कोई एक डिटेल भरकर कैप्चा भरें।
स्टेप 3 – अब खरीदी केंद्र की जानकारी या खरीदी और भुगतान जानकारी लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपको किसान के भुगतान आदि की जानकरी दिख जायेगी।
सम्बंधित सवाल जबाब –
MP ई-उपार्जन पोर्टल क्या है?
MP ई-उपार्जन एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदने के लिए विकसित किया है। इसके माध्यम से किसान ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी फसलें सीधे सरकार को बेच सकते हैं।
क्या MSP पर फसल बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, MSP पर फसल बेचने के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
क्या बिना समग्र ID के पंजीकरण संभव है?
नहीं, समग्र ID पंजीकरण के लिए आवश्यक है।
क्या ई-उपार्जन के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध है?
हाँ, MP ई-उपार्जन का मोबाइल ऐप Android उपयोगकर्ताओं के लिए Google Play Store पर उपलब्ध है।
पंजीकरण के बाद खरीद केंद्र या स्लॉट बदल सकते हैं?
नहीं, एक बार केंद्र और समय स्लॉट चुनने के बाद, आमतौर पर बदलाव की अनुमति नहीं होती है।
फसल बेचने के बाद भुगतान कितने दिनों में प्राप्त होता है?
सामान्यतः भुगतान 7 कार्य दिवसों के भीतर किसान के बैंक खाते में जमा हो जाता है।
यदि पंजीकरण संख्या भूल जाएँ तो क्या करें?
आप समग्र ID का उपयोग करके पोर्टल के “Search Registration” विकल्प से अपनी पंजीकरण संख्या पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
क्या पट्टेदार किसान भी पंजीकरण कर सकते हैं?
हाँ, उचित भूमि पट्टा दस्तावेज़ या भूमि स्वामी की लिखित सहमति के साथ पट्टेदार किसान भी पंजीकरण कर सकते हैं।
भुगतान के लिए बैंक खाते से आधार लिंक करना आवश्यक है?
हाँ, सुरक्षित और सत्यापित भुगतान के लिए आधार को बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है।
यदि भुगतान में देरी हो तो क्या करें?
आप अपने जिला खाद्य अधिकारी से संपर्क करें या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करें।